मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना

मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत शुरू की गई है। इस योजना के तहत, राज्य के पात्र परिवारों को खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को पारिवारिक खाद्यान्न पात्रता पर्ची (एमपी ई-राशन कार्ड) दी जाती है। यह पर्ची, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, मध्य प्रदेश की ओर से जारी की जाती है। इस योजना के तहत, आवेदन के लिए, स्थानीय निकाय (नगरीय या ग्रामीण) में जाकर, सचिव या नगरीय निकाय कार्यालय में, सरकार द्वारा तय की गई 25 पात्र श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी का सत्यापन कराना होता है।